Schemes For Farmers 2024 : मित्रांनो, रात्रंदिवस शेतात राबणारा बळीराजा जेव्हा आपला शेतमाल बाजारात विकतो अन् हाती आलेल्या पैशांची गोळाबेरीज करतो तेव्हा त्याच्या हाती दोन पैसेही उरत नाहीत.
त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांना मदत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना सुरू केल्या. यात सिंचनापासून ते आर्थिक मदतीपर्यंत सर्व काही आहे. त्यामुळे या योजना कोणत्या, त्यांचे लाभ कोणते हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
Schemes For Farmers 2024 : शेतकरीहिताच्या सरकारी योजना
Agriculture News : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) विविध प्रश्नावरून सातत्याने देशातील वातावरण तापत असल्याचे दिसून येते. विविध मागण्यांवरून शेतकरी आक्रमक होताहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने विविध योजना सुरू केल्या.
त्यात पीएम किसान अंतर्गतच नव्हे तर अनेक योजनांतर्गतही शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
एमएसपीसाठी शेतकरी आक्रमक :
पिकांसाठी एमएसपीच्या हमी कायद्याची मागणी करत पंजाब-हरियाणातील शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. 20 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांनी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमा सील केल्यात. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाला कसे सामोरे जाते ते पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.
कृषी सिंचाई योजना :
शेतकऱ्यांची पीक सिंचनाशी संबंधित एक मोठी समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (Pantpradhan Krishi Sinchai Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक शेताला पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे.
जलस्रोत निर्मिती, तपशील, फलक, फील्ड ॲप्लिकेशन आणि विकास सराव यावर एंड-टू-एंड व्यवस्थेसह शेतकऱ्यांसाठी आकर्षक पद्धतीने प्रति ड्रॉप अधिक पीक मिळवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना :
आपत्ती, कीड किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेसाठी सरकारचे व्हिजन आणि ध्येय आहे.
परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
या योजनेंतर्गत भारत सरकार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करते. सेंद्रिय उत्पादनात, सेंद्रिय प्रक्रिया, प्रमाणन, लेबलिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक यासाठी दर तीन वर्षांनी मदत दिली जाते. विशेष म्हणजे या योजनेतून सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते ज्यामुळे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळते.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) :
केंद्र सरकारने 1998 मध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी किंवा शेतीवरील खर्चासाठी पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना सुरू केली होती. केंद्र सरकारच्या योजनांतर्गत, भारत सरकार शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी वार्षिक 4 टक्के सवलतीच्या दराने शेतीसाठी सरकारी अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करते. या योजनेचा आतापर्यंत अडीच कोटी शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे.
PP किसान सन्मान निधी योजना In Marathi
शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ केंद्र सरकारने 2019 मध्ये पीएम किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक 6 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. देशातील कोणताही शेतकरी या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतो. ही रक्कम 4 महिन्यांच्या अंतराने तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते.